ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ

ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਓਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿ੍ਹਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਥੇਗਾ ਕਿਵੇਂ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ 97 ਹਜ਼ਾਰ 471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 25 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਫੜਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਿਦਨ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੀ ਲੱਥ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਕੀ ਵਧਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ, ਮੱਕੀ, ਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੌਗੁਣੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਕ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਭਾਅ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੰਗ ਵਧਣ ’ਤੇ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੁੱਗਣੀ-ਤਿੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਸਕੇ।

ਸੰਪਰਕ: 95698-20314