ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਵਿਵਾਦ: ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ

ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1956 ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸਰਬਉੱਚ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1956 ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। 2015 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਲਈ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਨਾਂਦੇੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਚਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। 2015 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ।

2018 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਂਦੇੜ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੋਧ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਜੇ 2015 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਬਜ਼ਾ’ (Institutional Capture) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੂਲ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤੌਖ਼ਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਗੱਠਜੋੜਾਂ, ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ’ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।

ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੋਧ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਖ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਿਸਾਲੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਦੇੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

* ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।