ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਇਹ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਪਗ 81,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਟਰਮੀਨਲ, ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੱਕ 450 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (ਰਸਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 166 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 144 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਪਾਰਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਲੱਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਵਲ ਬੇਸ ‘INS Baaz’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਾਲਤੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 130.75 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਸੁੰਦਰਲੈਂਡ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੌਟਸਪੌਟ’ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਲ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਲੈਦਰਬੈਕ’ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੱਛੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਘਰ ਹੈ। ਗਲਾਥੀਆ ਬੇਅ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੰਗਲ ਕੁਦਰਤੀ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 2.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16,000 ਕੋਰਲ ਰੀਫ (ਮੂੰਗੇ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਇੱਕ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਗ਼ਲਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ‘ਸ਼ੋਮਪੇਨ’ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 229 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ 3 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ‘ਟੌਪ-ਡਾਊਨ’ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੂੰਗੇ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟ ’ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ‘ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ’ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਲਟਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਸ਼ੋਮਪੇਨ’ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ; ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ (eco-sensitive) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ‘ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ 2070’ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਸਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਾਦਕੀ: 73407-55383