ਹੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੱਕ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੀਹ ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ‘‘ਹੇ ਰਾਮ।’’ ਅਠਾਰਾਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਹੇ ਰਾਮ’ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗਾ।’’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਧਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ (Directive Principle) ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮਗਨਰੇਗਾ 2005 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਨੂੰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੋਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪੂਜਯ ਬਾਪੂ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਮੱਚੀ ਕਿਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 85,640 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(1) ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ 22(2) ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਪਹਾੜੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2000-2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸੁਮੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2020-21 ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 51 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 71,97,090 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 6,74,864 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੌ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। (2025-26 ਦੇ ਅੰਕੜੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ)।

‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੌ ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੌ ਪੱਚੀ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਰਕਸੰਗਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰਕ ਹੇਠ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ। 2019-20 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6,43,483 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 55,126 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60,629 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5,27,728 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਥਾਰਿਟੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਨ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਪੀ ਐੱਮ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਆਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ-ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 6(1) ਅਤੇ 6(2) ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ’ਚ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਪੱਚੀ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ-ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ-ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ-ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 12 ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਇਕੱਤੀ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (Normative) ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੱਜਟ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ-ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 4(5) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾਜ਼ 4(6) ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਜੌਬ-ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਇਹ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98728-44163