ਹਿਵੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤੱਕ

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਹਿਵੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਿਵੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। 1989 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਸਤ ਬਾਲਗ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 8000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ 2012-13 ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 28000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਡਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਨੂੰ 54 ਕਰੋੜਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿਰੂਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰ, ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਪਰਵਾਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਨੌਂ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਹਿਵੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਹਿਵੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ’ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਪੋਪਟ ਲਾਲ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 7 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪਾਰਸ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹਿਵੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਉਨਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਿਆ।

‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਫ਼ਤਵਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਕੁੱਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਵੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਖ਼ਾਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਖੇਤੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।

ਜੇ ਸੋਕੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ 54 ਕਰੋੜਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋੜਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਸੱਜਰੀ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਖ਼ਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ; ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ: “2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ; ਸੱਚ, ਝੂਠ; ਸਵਾਲ, ਜਵਾਬ; ਲੜਾਈ, ਝਗੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਰਾਂਗੇ... ਤਿਆਰ ਹੋ।” ਇਉਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਉਹ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੀਤੀਘਾਡਿ਼ਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਨਵੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ 35,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਵਨਹੱਲੀ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ 1,777 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿਓ, 164 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65,553 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੜਨ ਨਾ ਦੇਣ’ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ-2013 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਹੜੱਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਬਚਾ ਸਕਣ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਜਲਵਾਯੂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੰਗੜਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

*ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।