ਫੋਰ ਸਟਾਰਜ਼ ਔਫ ਡੈਸਟਿਨੀ: ਵਾਜਬ-ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਸਵਾਲ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਸੰਸਦ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਫੋਰ ਸਟਾਰਜ਼ ਔਫ ਡੈਸਟਿਨੀ’ ਵਿਚਲੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਨਿਭਾਉਣ’ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਛਪੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਰਤ ਤਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ‘ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ’ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆਈ ਕਿਤਾਬ ‘ਫੋਰ ਸਟਾਰਜ਼ ਔਫ ਡੈਸਟਿਨੀ’ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਪਰ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਇਹ ਛਪੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੀ? ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?

ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛਪੀ। ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੈਂਗੁਇਨ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਂਗੁਇਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਕਵਰ ਟਾਈਟਲ ‘ਫੋਰ ਸਟਾਰਜ਼ ਔਫ ਡੈਸਟਿਨੀ’ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ’ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਛਪਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲੇਖ

ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ

ਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ

ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਸ਼ ਛਾਪੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਅੰਸ਼ ਹੁਣ ‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਰ ਸੀ: ‘‘ਜੋ ਉਚਿਤ ਸਮਝੋ ਵੋ ਕਰੋ।’’ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਰਵਣੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਨੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ (ਪੈਂਗੁਇਨ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੈਂਗੁਇਨ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।