ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਰਦਗੀ : The Tribune India

ਆਰਥਿਕ ਝਰੋਖਾ

ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਰਦਗੀ

ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਰਦਗੀ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਕੌੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੱਜਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਾਂਹ 1980 ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ-ਵਾਰ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਚਲੰਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2011-21 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ 2021 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਜੋ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ (ਤੁਰਕੀ ਸਹਿਤ) ਪੰਜਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਸਾ (2001-11) ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਹਾਕਾ-ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਹਾਕਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਾਰੇ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁੁਲਕਾਂ (ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 40 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਗੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 1991-2001 ਅਤੇ 1981-91 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤਨ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਕੜੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ 2011-21 ਦੌਰਾਨ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 2001-11 ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੱਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਚਲੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 2001-11 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 3.7 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 1.7 ਗੁਣਾ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 (ਭਾਰਤ ਲਈ 2022-23) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 6.8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 3.7 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਾਸਲਾ ਪੂਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ (ਲਗਭਗ 2.4 ਫ਼ੀਸਦ) ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ 2.4 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਘਟ ਕੇ 1.1 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੁਝ ਕਹੇ ‘ਡੀ-ਕਪਲਿੰਗ’ (ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਸ਼ਕ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ ਆਸ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਾਮ ਸਿਆਹ ਦਿਸਹੱਦੇ ’ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ (ਜਿਵੇਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ)।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਤੇਲ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ) ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ (ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ) ਨੇ 1981 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਆਸੀਅਨ-5 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਲਪਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਫਿਲਪਾਈਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਇਨਾ+1 ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ (1981-2021) ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ (ਡਾਲਰ ਦੀ ਚਲੰਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ 62 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 25 ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ (ਮਿਸਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ 16 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1981-91 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1.7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.1 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2011 ਤੱਕ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2021 ਤੱਕ 3.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ

ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ

ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ

ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ

ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ

ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ

ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ

12 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਬਿਹਾਰ ਹਿੰਸਾ: ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ

ਬਿਹਾਰ ਹਿੰਸਾ: ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ

ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਐਸਐਸਬੀ ਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀਆਂ 10 ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਹਾ...

ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ 89 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All