ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖ਼ਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ ਸੀ ਆਈ) ਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ’ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਬੇਆਰਾਮੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੌਬਸਨ ਦੀ ਪਸੰਦ (ਮੌਜੂਦ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ) ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੌਬਸਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਇਹ ਰੂਪਕ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਸਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ, ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅੰਤ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਚੰਦੇ ਦਾ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੋਣਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਦੇ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਉਪਜਾਉਣ, ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਪਛਾਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਸਰ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਪਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ’ਚ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਝਲਕਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਨਕਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ’ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਖੋਖਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋਪੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਤਕਰੇ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਲਪ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ, ਮੁੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।

* ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ।