ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ

ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ

ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ

ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪੱਖ ਹੈ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ ਵਾਲੀ ਨਿਡਰ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸਾਦਾ ਸਫ਼ੇਦ ਸਾੜ੍ਹੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਸਾਵੀਂ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਬੂਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਅੱਛੀ-ਖਾਸੀ ਭੀੜ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਿਣਤ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੇਂਬੂਰ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਅਹੁਲ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਦਿਆਂ ਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ!

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਦੀ ਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣੋਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ‘ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਉਸ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਿਓ ਕੱਦ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਜੁਝਾਰੂ ਔਰਤ ਆਗੂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬੀੜਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਗੇ।

ਫਿਰ ਕੂਚ-ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਚ 4 ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਵਾਂਗ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਵੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ 1986 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਸਤੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ-ਤਰਾਸ਼ੀ, ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ? ਕੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ? ਕੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਥਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਟੀਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ (ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ) ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਦਬ-ਅਦਾਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ‘ਦੀਦੀ-ਓ-ਦੀਦੀ’ ਜਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਉਚਾਰੇ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਖੁੱਭੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੋੜਵਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਜਿਵੇਂ ‘ਚਾਹ ਵਾਲਾ’ ਆਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਡਾਏ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ!
*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਸ਼ਹਿਰ

View All