ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ

ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਥਿਤ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।” ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੋਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਗੱਲ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਹੱਦ ਉਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 87 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 248 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਪੁਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਇਕ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹਵਾ ਚ ਕਰਨ?

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਧਰਨੇ, ਮਾਰਚ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਕ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ&ਨਬਸਪ; ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇੱਥੇ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਦੇ ਕੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏਕੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾ ਚਲਾਈਏ। (ਇਹ ਲਿਖਤ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪ ਹੈ।)
*ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98713-00025

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼

ਸ਼ਹਿਰ

View All