ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਗਣਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 1952 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 1950ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (1950) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ 1969 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।

ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 1974 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਘੇਰਿਆ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰਾ-ਸਫ਼ੀਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਪਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਰੋਕੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਭੇਟ’ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1980 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਰਮਾਏ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 1991 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1995 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਪਰਜੀਵੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ’ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੌਣ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ’। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਵੀ ਡੈਮ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ (Elected Autocracy) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ: (1) ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ, (2) ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘਾਟ, (3) ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, (4) ਚੋਣਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ (5) ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਜੈਫਰੇਲੋਟ; ਸੈਮੀ ਸਮੂਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ’ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀਆਂ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।