ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ 40 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪਅਨ ਮੁਲਕਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਮਿਡਲ-ਈਸਟ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ (ਰੂਪਰੇਖਾ) ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ।
2015 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੋਢੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋਢੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਪਾਰਟੀਜ਼ 26’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਰੂਸੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਆ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਪਿਛਲੇ 141 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 1.28 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਲਾ-ਨੀਨਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2020 ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅੰਧ, ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਹਿੰਦ, ਤਿੰਨੇ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਕਟਿਕ ਉਤਲਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਵਿਚ 2020 ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲ 2020 ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਰਹੇ।
2014 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਲ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤਲਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕਾਂ (ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 84 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ 120 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ (1900) ਤੋਂ 7.8 ਬਿਲੀਅਨ (2020) ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
2014 ਦੀ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਾਚਡੈਟਾ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 80 ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ 47.2 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 80 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 78 ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4.2 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਮੁਲਕ ਚੀਨ (28 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ (15 ਫ਼ੀਸਦ) ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਊਰਜਾ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ 2035 ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਘਣਤਾ 415.70 ਪੀਪੀਐੱਮ (ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ) ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2021 ਵਿਚ ਇਸੇ ਦਿਨ 418.64 ਪੀਪੀਐੱਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਘਣਤਾ 421 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 280 ਪੀਪੀਐੱਮ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦਰ ਮੌਸਮੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 2019 ਦੀ 11ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੈਪ ਅਮੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 7.6 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 2010 ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 3.3 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਵਾਤਾਰਵਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਮੌਸਮੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 1990 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 1990 ਵਿਚ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਉਣ ਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
*ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।