ਇਕਲਾਪੇ ਦੇ ਅੰਤਹੀਣ ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 366 ਦਿਨ

ਇਕਲਾਪੇ ਦੇ ਅੰਤਹੀਣ ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 366 ਦਿਨ

ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਐ ਪਿਘਲਦੀ ਹੋਈ ਬਰਫ਼, ਐ ਠੰਢੀ ਹਵਾ!

ਐ ਖਿੜ ਰਹੇ ਚਮਨ!

ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਬਣੋ!

ਐ ਬਹਾਰ!

ਸਦਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਨੇ ਗੂੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ

ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਵੀ ਢੋਅ ਨਾ ਸਕੇ

ਮੋਈਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ

-ਰਹਿਮਾਨ ਰਾਹੀ (ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਵੀ)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ; ਲੜਾਈ ਅਕਾਰਥ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨ ਵਿਚ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼-ਭੂਮੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਲਰਜਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਬੇਵਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਨੇ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਹੱਕ-ਹੀਣੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾ ਬਚੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ (Resist) ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਬਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿ ਇਹ (ਤਸ਼ੱਦਦ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ (ਜਬਰ ਸਹਿਣ ਨੂੰ) ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਆਸਤੀ (ਸਟੇਟ ਦੀ) ਹਿੰਸਾ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਪ/ਨਿਮਾਣੀ/ਹੱਕ-ਹੀਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼-ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਅਣਲਿਖਤ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ; ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਹਨ; ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਸਥਾਨਕ, ਸੂਬਾਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ; ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਏਨੇ ਸੀਮਤ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ’ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਕੀਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਉਦਾਸੀ, ਮਾਯੂਸੀ, ਦਰਦ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹੱਕ ਦੇ ਬੋਲ ਓਦਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਸੰਨਾਟੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ, ਗੂੰਜਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ, ਖੇਤੀ, ਲੋਕ-ਦਸਤਕਾਰੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ (ਟੂਰਿਜ਼ਮ), ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4,96,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ ਅਤੇ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਟਲਾਂ-ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਪਾਰ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਮਾਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਦਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ (ਟੂਰਿਜ਼ਮ) ਦਾ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਿਆ; ਇਸ ਵਿਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1,44,500 ਹੈ।

28 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਸੋਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ (ਸੂਬੇ ਨੂੰ) ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।’’ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਨੇ, ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਅਗਸਤ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ 412 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲੇ ਸਨ/ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ; ਇਸ ਦਿਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਕਤੇ ਤੇ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਇਕਲਾਪੇ ਦੇ 366 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ (1949-2008) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ:

ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਬੱਚੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਘੂਰਦੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਏ

ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ

ਖੋਖਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਤ

ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ।

ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਸ਼! ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ:

ਕੂ-ਏ-ਸਿਤਮ1 ਕੀ ਖਾਮੁਸ਼ੀ2 ਆਬਾਦ ਕੁਛ ਤੋ ਹੋ

ਕੁਛ ਤੋ ਕਹੋ ਸਿਤਮਕਸ਼ੋ3 ਫ਼ਰਿਆਦ4 ਕੁਛ ਤੋ ਹੋ

... ... ...

ਗਰ ਤਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਂ ਸਹੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੁਛ ਤੋ ਹੋ

ਦੁਸ਼ਨਾਮ5, ਨਾਲਾ6, ਹਾ-ਓ-ਹੂ, ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੁਛ ਤੋ ਹੋ

ਚੀਖੇ ਹੈ ਦਰਦ, ਐ ਦਿਲੇ-ਬਰਬਾਦ ਕੁਛ ਤੋ ਹੋ

ਬੋਲੋ, ਕਿ ਸ਼ੋਰੇ-ਹਸ਼ਰ7 ਕੀ ਈਜਾਦ8 ਕੁਛ ਤੋ ਹੋ

ਬੋਲੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ-ਅਦਲ9 ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੁਛ ਤੋ ਹੋ।

(1. ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗਲੀ 2. ਖਾਮੋਸ਼ੀ 3. ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲਿਓ 4. ਸ਼ਿਕਾਇਤ 5. ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ 6. ਦੁੱਖ ਦਾ ਗੀਤ 7. ਹਸ਼ਰ (ਪਰਲੋ) ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ 8. ਸ਼ੁਰੂਆਤ 9. ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਦਿਨ)

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All