ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇਬ

ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਖ਼ਬਰ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਔਫਿਸ’ ਦੇ ‘ਸਰਵੇ ਔਨ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕਨਜ਼ੰਪਸ਼ਨ: ਹੈਲਥ’ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 45.5 ਅਤੇ 31.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 8.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਸਕੀਮ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 23 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਔਸਤਨ 6631 ਰੁਪਏ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 39,530 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 50,508 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਲਈ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਜਨਨੀ-ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰਕਸ਼ਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2299, 19,612 ਅਤੇ 37,630 ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।

‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ 21 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ (ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਜਨਰਲ ‘ਲਾਂਸਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਔਫ ਕੈਂਸਰ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ’ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 39,085 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 93,000 ਰੁਪਏ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪਏ। ‘ਲਾਂਸਟ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਤੀ 16 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 45 ਮਰੀਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ 21 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੂਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ 39.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 69ਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ

ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਵੀਹ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਜੇ-ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 25,96,186 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 26 ਅਰਬ 94 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9,73,838 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਰਬ 91 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅਪਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,99,704 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 51,052 ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਜੋ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਤੀ 1 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੀ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2 ਅਰਬ 34 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 95 ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ 23,724 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ 12,34,99,689 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 1,04,402 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 67,97,56000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜੇਬ ਕਾਫ਼ੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਗਈ।

ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਿਲ ਦਾ ਭਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਹਿਮ ਕੇਅਰ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ’ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਊਟਡੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਝਪਣ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਜਟ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜੋ 2001-02 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 47,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ 7173 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸੰਪਰਕ: 98728-44163