ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ

ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਈ. ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ‘ਜੀ-20’ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲਗਪਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਆਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਵੇਖਣ 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਰ 59.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 79.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 57.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 61.6 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41.6 ਕਰੋੜ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 20 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਲਗਪਗ 2 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ) ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ; ਭਾਵ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਸ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1077 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ, ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 32,310 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 27.5 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਲਗਪਗ 17 ਕਰੋੜ) ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ (ਭਾਵ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਕਮਾਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ (30 ਤੋਂ 31 ਕਰੋੜ) ਕਾਮੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਮਹਿਜ਼ 300 ਰੁਪਏ (9,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟ) ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਉਪਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 13,600 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ (ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4 ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 2500 ਤੋਂ 2900 ਰੁਪਏ (ਮਹੀਨੇ ਦੀ 75,000 ਤੋਂ 87,000 ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਪਾੜਾ ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਿਵੇਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਆਦਿ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਦਬਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਤਲਖ਼ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ; ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਸਮਾਨੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ’ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਪੂੰਜੀ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ ਲਗਪਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਪੂੰਜੀ’ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਪੱਖੀ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਮਿਆਂ ਪੱਖੀ’ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ‘ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼’ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ’ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98154-27127