ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ 2026 ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਫਰਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ 2005’ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (Cost Reflective Tariff) ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ 2026 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 6.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ 7.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਕਿ ‘ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ’। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ (1997 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2022 (ਜੋ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਸਨ) ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 0.65 ਅਤੇ 0.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਟੈਰਿਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 1669 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 4072 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ 2023-24 ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 7619 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 3980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਨੇ 1,018 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਉਲਟਾ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ 2,528 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 4284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ 2025-26 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ 5090 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਉਲਟਾ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ 2026 ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੂਹਰੇ ਹਿੰਦਸੇ (Double Digit) ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (ਸੀ ਈ ਆਰ ਸੀ) ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ/ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ (Fixed Costs) ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ (Variable) ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ/ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 4.21 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4.95 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਧਾ (ਸੀ ਏ ਜੀ ਆਰ) 4.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021, 2022, 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.71, -0.89, 0.00 ਅਤੇ 8.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕਦਮ ਵੱਧ ਕਿਉਂ?

ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ (Cost Reflective Tariff) ਤੈਅ ਹੋਣ। ਕੌਮੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਟਿਕਾਊਪਣ (Viability) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ (ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ (ਅਜਿਹੇ) ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ (Fixed Costs) ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ 2024 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਸਥਿਰ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀਮਤ’ (Fixed Capacity Charges) ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਝੱਜਰ ਸਥਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 37 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ (Cost Reflective Tariff) ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 4.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ 4.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4.82 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਰਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ 2.77 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਸੂਰਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 5.39 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ 2026 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ (Cost Reflective Tariff) ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

* ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ।