ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025: ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CERC) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 2008-09 ਵਿੱਚ 747.07 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (BU) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 1739.09 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (BU) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਦੀਪ ਦੱਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇਸਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ (USO) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ।

ਧਾਰਾ 43(4) ਦੀ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਕਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ “cherry picking” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 61(ਜੀ) ਦੀ ਸੋਧ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਅਰਥਾਤ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਘਟਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਹ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘਾਟੇਵਾਲੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਮੁੰਬਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਕੁੱਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (MERC) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮਾਂ) ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

1)ਅਡਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਮੁੰਬਈ ਲਿਮਿਟਡ (AEML), ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਉਪਨਗਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ 2023-24 ਵਿੱਚ 2.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

2) ਕੰਪਨੀ ਬੈਸਟ (BEST), ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਟਾਪੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ 2023-24 ਲਈ 5.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2024-25 ਲਈ 6.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3) ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 2023-24 ਵਿੱਚ 11.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਤਾਂ 12.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ (ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ), ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ‘ਐਮੀਨੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 64(1) ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 166(11) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਉਪ-ਉਪਬੰਧ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (SERCs) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ (restructure) ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIPEF) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ”।

* ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।