ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2025: ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ, ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨਾ?

ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ (ਵੀ ਬੀ ਐੱਸ ਏ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਆਖਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨ ਈ ਪੀ 2020 ਤਹਿਤ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1976 ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (Concurrent List) ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵੀ ਬੀ ਐੱਸ ਏ ਬਿੱਲ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪਾਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ: ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਯੂ ਜੀ ਸੀ, (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 1956), ਏ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਈ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 1987) ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 1983) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਨਿਯਮਨ ਪਰਿਸ਼ਦ: ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ: ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਨਕ ਪਰਿਸ਼ਦ: ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।

ਕੰਮ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 14 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ (ਪਰਸਨ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ) ਹੋਣਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਵਿਨਿਯਮਨ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਨਕ ਪਰਿਸ਼ਦ’ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਦੋ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮਿਨੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 10 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼, ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ: ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀ ਤੱਕ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਏ ਆਈ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਗਲਗੋਟੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਮਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ।

ਸੰਪਰਕ: 96537-90000