ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 8.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ ਵਿੱਚ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁੱਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 86,647 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ 2,19,575 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2011-12 ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੁੱਗਣਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 72,805 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1,33,488 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ 157 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਭਾਵ 2006-07 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 33,717 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2014-15 ਵਿੱਚ 86,647 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 51,431 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 72,805 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵ ਇਹ ਵਾਧਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੂਚਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ, 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, 2017 ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ, ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵੀ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟੀ ਅਤੇ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਭਾਵ 2011-12 ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 3 ਡਾਲਰ, ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਸ ’ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ, ਜਿਹੜੀ 2011-12 ਵਿੱਚ 2.1 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 3 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ 60 ਰੁਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 4.2 ਡਾਲਰ, ਭਾਵ 84 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪਬਲਿਕ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ, ਨੂੰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਛੇੜਛਾੜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

* ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98154-27127