ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ: ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਅਟੱਲ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਅਣਕਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਘੋਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਜਨਤਕ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਈਵਨਿੰਗ) ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ) ਤਿੰਨ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਵਜੋਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1881 ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਟਰੱਸਟ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਅਤੇ 1894 ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ’ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ। ‘ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1910 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ (ਤਬਾਦਲਾ) ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ’ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਅਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣ? ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਉਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ।

ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਂ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ (ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਥੋਪਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਦਿਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਖ਼ਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਾਨੀ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਪੇ ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਖ਼ਮ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਠੋਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ‘ਵਾਧਾ ਕਰਨ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ’ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ। ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ (ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਣ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ, ਦਾਨੀ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ।

* ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ