ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਦੂਹਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਵਾਜਬੀਅਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ (ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਜੋੜ ਤੋੜ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਪਿਛਲੀ) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀ; ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ’ਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਦਲਾਲੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਘਿਰਣਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਕਾਈ ਦੇ ਦਾਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਅਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਹਨ।

ਉਂਝ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ- “ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾ” ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਧਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਬੰਧੂਆ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੈਵੀ ਨੁਸਖੇ ’ਤੇ ਅਜੀਬ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੁਣਾਵੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਉਂਝ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ ਰੋਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ‘ਟਾਡਾ’ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਈ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਖ਼ਰ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਨੁੱਕਰ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ/ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰਾਸ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨ (ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਲਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸਮਝ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।

2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਡਾਨੀ, ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ, ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ 2019 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਭੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਅਬਾਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ।
*ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ, ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’।