ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ 75ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਹਟੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪੰਧ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਜਸੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੌਰਵਮਈ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜੇਪਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1947 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ 1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਆਰੰਭੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਆਰੰਭ 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ’ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਹਟਾਏ ਤੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਜਨ ਸੰਘ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਖ਼ੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਤੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ੇਤਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗੌਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਣਮੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿੱਜ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਉਚਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾਹੀਣ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਕਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਅੱਬਾਜਾਨ’ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਚੌਖ਼ਟੇ’ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 95010-20731