ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਸੰਵਾਦ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਪਿਆ ਵਿਘਨ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਤਲਖ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਫੋਰ ਸਟਾਰਜ਼ ਔਫ ਡੈਸਟਿਨੀ’ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ।

ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂੁਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ।

ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਮੂਦ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਸੂਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੱਤਣ, ਵੈਰ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਰਘੂਨਾਥ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇ. ਰਘੂਨਾਥ ਦੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਟੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ।