ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ’ਚ ਸੁੰਗੜਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ’ਚ ਸੁੰਗੜਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱੱਧੂ ਆਪਣਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਿਖਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਸਭ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਹੀਂ। ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਿਉਂ?

ਇਹ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਰਜਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਡਿੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਈਕਮਾਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ, ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਰੇਤ ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਤਿਆਗ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਫਰ (ਸੰਤੁਲਨ) ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਧਨ-ਬਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਬੌਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਰੁਤਬਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਢਲ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਹੇਠਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭਾਲਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇ ਸਹੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਸੱਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਜਾਇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਨ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ) ਵਰਗੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਪਾਲਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਚ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। .

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 10000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 10000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ

ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ; ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੋਵ...

ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਧਮਾਕਾ; 71 ਨਵੇਂ ਕੇਸ

ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਧਮਾਕਾ; 71 ਨਵੇਂ ਕੇਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 26 ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All