ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ (ਕੇਂਦਰ) ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ।

ਸਵਰਾਜਬੀਰ

‘‘ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ‘ਸਵਰਾਜ’ ਵਿਚ ਲਿਖੇ। ਉਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (Direct Democracy) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2006 ਵਿਚ ਰੇਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (Right to information) ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 2011 ਵਿਚ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਪਰ 2012 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਬਣਾ ਲਈ।

ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ।

ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਿਆ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2013 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਨੇ 60 ਵਿਚੋਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ (4 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2015 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ 70 ਵਿਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ।

ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਇਰ ਤੇ ਮਨੋਰੋਗੀ’ ਕਿਹਾ। 2017 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2015 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਤੇ 2016 ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘‘ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ।’’ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਭਾਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ।

2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। 2014 ਵਾਂਗ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਆਸ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਉ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਚਾਂਦ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੜੀ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ। ਚਿੰਤਕ, ਲੇਖਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ 70 ਵਿਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।

23 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਰਾਜਘਾਟ ’ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਾਗਲਪਣ ਬੰਦ ਕਰਨ’ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ। 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਘੀਆਂ ਔਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ, ਫਰਹਾ ਨਕਵੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਆਇਸ਼ਾ ਕਿਦਵਈ, ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੰਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੰਗੇ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਥਿੜਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮਨਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (Delhi Miniorities Commission) ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਜਫ਼ਰ-ਉੱਲ-ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਅਤੇ ਅਨਸਤਾਸੀਆ ਗਿੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤੱਥ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ :

  • ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੌਜਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜਫ਼ਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ‘‘ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ।’’ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਡੀਸੀਪੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
  • ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
  • ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸ-ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
  • ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ-ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਨ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
  • ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ।
  • ਜਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
  • ਪੁਲੀਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਈਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
  • ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਏ।
  • ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਲਊ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ, ਮੀਰਾ ਹੈਦਰ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਾਲਿਤਾ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਘਸੀਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ’, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਏ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਘਾਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਬੀ-ਟੀਮ ਵਰਤਾਰਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਨਿਰਭਯਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ‘ਬੇਬਸ (Helpless) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਬਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੇਬਸੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੋਖਲਾਪਣ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸੀ/ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਧਰੋਹ/ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਿਲਕਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All