ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਕਨਿੰਘਮ

ਜੋਜ਼ਫ ਡੇਵੀ ਕਨਿੰਘਮ ਦਾ ਜਨਮ 1812 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 1834 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਏਜੰਟ ਕਰਨਲ ਵੇਡ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਏਜੰਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਾਬਲ, ਪਿਸ਼ੌਰ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1845 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਅਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਭਰਾਉਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭੋਪਾਲ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਹੋਈ।

ਸੰਨ 1844 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨਿੰਘਮ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ‘ਕੌਮ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਿੰਘਮ ਰਚਿਤ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਮਾਰਚ 1849 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਪੀਟਰ ਕਨਿੰਘਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੌਹਨ ਮਰ੍ਹੇ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨੌਂ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1845-46 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤੁਅੱਸਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਕਨਿੰਘਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। 1835 ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ 1838 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਕਦਮ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ 1842 ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੌਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਸੌਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ 1845 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਨਿੰਘਮ ਦੇ ਲਿਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 1809 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ।

ਕਨਿੰਘਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਏਜੰਟ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਡਫੁਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਨਿੰਘਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਡਫੁਟ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਨੇਕਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।’ ਕਨਿੰਘਮ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕਸੂਰ ਤਤਕਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ।’’

ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਕਨਿੰਘਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਿੱਖ 1809 ਦੀ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਸੀ ਪਰ ਕਨਿੰਘਮ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਭਰਾਉਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: ‘‘ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਮੰਨਿਆ। ... ਇਹ ਜਵਾਨ ਅਮਰ ਸ਼ੁਹਰਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ।’’

ਕਨਿੰਘਮ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਸਮਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ-ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੀਟਰ ਕਨਿੰਘਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 1953 ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ 1851 ਵਿੱਚ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬੌਖਲ਼ਾਏ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਭੱਦਰ ਵਿਹਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਨਿੰਘਮ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਲ ਜੇ ਬੀ ਮੈਲਸਨ ਦੀ 1883 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜੰਗਾਂ’ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਮੈਲਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਜਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਨਿੰਘਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ (ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ) ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੀ।’’ ਪੁਸਤਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ 1914 ਦਾ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਗਦਰ/ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਦਰ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨੇ ਕੈਂਬਰਿਜ (ਇੰਗਲੈਂਡ) ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੀ, ਛਾਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 8 ਮਈ 1914 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਫਰੋਲਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਛਪਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 20 ਜੁਲਾਈ 1914 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਭੇਜਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਾਇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਕਨਿੰਘਮ ਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਬਣੀ, ‘‘(ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ) ਸਿੱਖ ਆਚਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੈਲੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਕਨਿੰਘਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 1848 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਡੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਬ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਪੱਕ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਓ’ਡਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਫਾਈਲ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਮੁੜ ਛਪਾਈ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਇ। ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ‘ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ’ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਹਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਵਿਖਾਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹਮਦਰਦੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵੀਂ ਉਹ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਘੁਮੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵਰਜੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰੁਖ਼ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਇਹ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਿਆ ਪਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੈਰਿਟ ਨੇ 1918 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੋਂ ਛਪਵਾਇਆ। ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਮੂਲ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰੇ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਦ-ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਨਿੰਘਮ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ’ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਨਿੰਘਮ ਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-49417