ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਫੀਸ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ … ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਝੂਠਾ ਕਲੇਮ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਦ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਵਸਤੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀੜਾ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਜੂਅਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 12.20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 75% ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਉਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਦਿ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਕਿੰਡਰ ਗਾਰਟਨ, ਨਰਸਰੀ, ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਉਸਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12854 ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 2661 ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਗੈਰਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 2418 ਸਕੂਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 1738 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 2674 ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 1898 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 2769 ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 53 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 38 ਮਿਡਲ, 76 ਹਾਈ ਅਤੇ 290 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੇ ਡੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਡਲ, ਆਦਰਸ਼, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਆਦਿ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ।
ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ 1980 ਤੋਂ 2020 ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਗਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਇਕ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ; ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋ-ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਆਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁਣ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ‘ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਢੰਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ, ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ‘ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਕੂਲ’ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਤਬਕੇ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਨਸਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ 10% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਦਿ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਪਸ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ, ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੱਧਵਰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ? ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ‘ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਕੂਲ’ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98151-15429