ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਵਾਪੱਲਾ ਬਾਲਚੰਦਰਨ

ਵਾਪੱਲਾ ਬਾਲਚੰਦਰਨ

ਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਕ ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ ਇੰਜ ਫ਼ਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਕਹੋ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਰਜਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੀ ਇਕ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ’ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਨੇਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਗੁਮਰਾਹ’ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ‘’ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲੀਸ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ‘ਧੰਦਾ’ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਚਿਨ ਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਮਨਸੁਖ ਹਿਰੇਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿਰੇਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਲੇਟਿਨ ਛੜਾਂ (ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ) ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਕ ਐਸਯੂਵੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਚਿਨ ਵਾਜ਼ੇ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸੂਹੀਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦਲਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਕਸਟਮ ਆਦਿ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ 7000-9500 ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ, ਕਸਟਮਜ਼ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁਪਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰ ਕੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਚਾਰ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸਕਰ 26/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਫਰਮਾਂ’ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਖੁਲਾਸਿਆਂ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖੀ ਸੀ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਹੀਆ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਓ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਜਾਰਤੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨ/ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ, ਮੀਡੀਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਈਸੀਸੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ-ਰੀਪਾ 2000 ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਲ ਐਮਆਈ-5 (ਐਸਐਸ), ਐਮਆਈ-6 (ਐਸਆਈਐਸ), ਅਤੇ ਜੀਸੀਐਚਕਯੂ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All