ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋ ‘ਏ’ (ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ A) ਦੀ ‘ਲਾਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚ’ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ‘ਆਲਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿਤੂ ਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਪਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੱਕ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਰਜੀ ਊੁਰਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰੀ (ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ) ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਦਬਦਬੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਸੂਖ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਤਿਲਕ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦਰੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਕਲੇਪਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਚੈਬਲਸ (chaebols) ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਇਬਾਤਸੂ (zaibatsu) ਗਰੁੱਪ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਕੇਇਰੇਤਸੂ (keiretsu) ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ। ਚੈਬਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਬਾਤਸੂ/ਕੇਇਰੇਤਸੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ‘ਏ’ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਨੂੰ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਚੈਬਲਸ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸਰਮਾਏ, ਅਸਾਸਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ‘ਏ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਪਾਨੀ ਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੈਬਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਤੇ ਕੇਇਰੇਤਸੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਕੇਇਰੇਤਸੂ ਵਰਗਾ ਸੀ (ਸਾਂਝੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ) ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਪਿਰਾਮਡੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਇਬਾਤਸੂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪ- ਟਾਟਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਚੈਬਲਸ ਤੇ ਕੇਇਰੇਤਸੂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕੀਮਤ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ‘ਏ’ ਦੇ ਉਲਟ, ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਦਬੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਦੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਚੈਬਲਸ ਅਤੇ ਕੇਇਰੇਤਸੂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਪੱਖੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਬੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸਲਨ, ਕੇਇਰੇਤਸੂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦ ਗਲਬਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਇਰੇਤਸੂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰੁੱਪ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਹਿਜ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਇਰੇਤਸੂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਬਲਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮ ਢੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 1997 ਦੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗ਼ਲਬਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਵੇਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਲਾਇੰਸ (ਅੰਬਾਨੀ), ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਾਟਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੂੰਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੱਖੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।