ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 23 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਪਾਲ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਪੀਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ 3.20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 57.6 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਝੋਕੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ‘ਬਲੂਮਬਰਗ’ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧ ਕੇ 84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇ 78 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਧੌਲਰ ਭਰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ (ਬੇਸ) 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਔਸਤ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਗਰਾਹੀਆਂ 9.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਵਧ ਕੇ 11.37 ਕਰੋੜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਵੈਟ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ 5.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚੱਪਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 2.63 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 1.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣਮੁੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨਪੀਏਜ਼) ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ 6.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਏ ਤੋਬਾ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚੂੰ ਚਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛਾਪੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ 76 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਇਲਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕ੍ਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 93 ਤੋਂ 96 ਫ਼ੀਸਦ ‘ਹੇਅਰ ਕੱਟ’ (ਮੁਆਫ਼ੀ) ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਵਿਨ ਸਟਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਵਿਡੀਓਕਾਨ ਗਰੁਪ ਦੀਆਂ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 64838.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁਪ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 2962.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4.15 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀ 95.85 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ (ਬਿਮਾਰ ਇਕਾਈ) ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਵਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ 93.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। 4863 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ‘ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮੀਖਿਅਕ ਸੁਚੇਤਾ ਦਲਾਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ: “ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਦਾਰੀ ਦਾ 80-95 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਓਂ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹਰਸ਼ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ: “ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਮਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਧੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ/ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਤੋਂ 80-90 ਫ਼ੀਸਦ ‘ਹੇਅਰ ਕੱਟ’ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ: “ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪੀਐੱਮਓ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇੰਜ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।”
ਸੰਪਰਕ: hunger55@gmail.com