ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਨਵੀਂ ਅਜੀਬ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ/ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਕਰਫ਼ਿਊ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤੱਕਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਪੇਸ਼-ਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ‘ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਘੋਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਦਮ ਰੁਕ ਜਿਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ; ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ; ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ; ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗ-ਸੋਟਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬਿਨਾ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਲ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਆਪਸੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ/ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਵਸਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਬਣਾਉਣ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਭਗਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰੇ’ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ, ਲਹੂ-ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜੋ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਣ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ‘ਆਫਤ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ’ ਉਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਦਾ ਉਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਨੈਤਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੈਤਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ 50 ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਚ 30 ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ-ਫੈਕਟਰੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜਾਗਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਣਯੋਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98142-81938

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All