ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਘਮਸਾਣ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੱਚੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਭੱਠ ਝੋਕਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ’, ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਦਨ ’ਚ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੌਮੀ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਰਗਾ, ਕਾਲੀ, ਸਰਸਵਤੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਐਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਯਕੀਨਨ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ?

ਫਿਰ, ਮਰਦ-ਔਰਤ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 879/1000, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 895/1000, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 868/1000 ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਨਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 818 ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਨੁਪਾਤ ਕੌਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। (ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 914 ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।)

ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੇਰਲਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ) ਹੈ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੇਰਲਮ ਵਿੱਚ 1084, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 996, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ (ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 993) ਵਰਗੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਿਆ ਪਿੱਲੈ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਖ਼ੈਰ, 2008 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੁਸ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ (ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ‘ਪਰ ਕਟੀ ਮਹਿਲਾਏਂ’ ਕਹਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ‘ਸੀਟੀਆਂ’ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਨ), ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਲਈ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।

ਐਤਕੀਂ 2026 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਉਂਜ, ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੀ ਓ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ?

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹੀਂ-ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਓਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

‘ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੀਏ’, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਰੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 48-49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ’, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਖ਼ੈਰ, ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੇ. ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋੋਧ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ‘2023 ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

* ਲੇਖਿਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।