ਹਾਲਾਤ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਨ

ਹਾਲਾਤ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਨ

ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਦਿਨ : 26 ਫਰਵਰੀ 2020। ਸਥਾਨ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਂਸਾਲਵਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ – ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐੱਨ ਪਟੇਲ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜੀਐੱਸ ਸਿਸਤਾਨੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਜ਼ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਗੋਂਸਾਲਵਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ (26 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਸਨ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ (ਅਡੀਸ਼ਨਲ) ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਚੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਆਨ (ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ...… ਕੋ’’) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਹ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ (ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ) ਨੂੰ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਨ।’’ ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਸ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ‘‘ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ (ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ) ਨੂੰ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’’, ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ।’’ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। 25 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਮਈ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਦਿਨ: 28 ਮਈ। ਸਥਾਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ’ (Prophets of doom) ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਫੋਟੋਕਾਰ-ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇਵਿਨ ਕਾਰਟਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ 1993 ਵਿਚ ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ਪਏ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਗਿੱਧ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਝਪਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਇਨਾਮ’ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਿਨ ਕਾਰਟਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਗਿੱਧ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਇਕ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਗਿੱਧ ਸਨ – ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਵਿਨ ਕਾਰਟਰ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਿਨ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ)। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਿਨ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਗਿੱਧਾਂ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ’, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ‘ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ’ ਅਤੇ ‘ਗਿੱਧ’ ਵੀ ਹਨ।

ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਸਮਾਨੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ ਤਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬੱਸ, 26 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਸੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ (ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ) ਨੂੰ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’’ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ‘‘ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਨ।’’ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਨ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All