ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅੰਜਾਮ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ (ਸੀਈਓ) ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਜੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਅਗਾਂਹ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ (ਈਐੱਫ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 6 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਆਰਓ ਵੋਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ” ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੰਘੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰੀ ਮਿਤੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2025।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਇਵੇਂ ਹੈ:

26 ਜੁਲਾਈ 2025 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 99.99% ਜਾਂ 7.9 ਕਰੋੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ “ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼” ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਫਿਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦਿਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ 500 ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ 500 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ, ਭਾਵ 500 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 200-250 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।

ਤਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਭਾਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ, ਮਸਲਨ 10-15 ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਾਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ “ਸਿਸਟਮ” ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 500 ਵਿੱਚੋਂ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਤੋਂ 8 ਚੋਣ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ 6 ਤੋਂ 8 ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 8 ਜਾਂ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਕਾਰਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਈਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੌ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਚੇਤ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕਮਾਤਰ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਣ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

*ਲੇਖਕ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।