ਕਾਬਲੀਅਤ: ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਸੱਚ
ਜਦੋਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1911 ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ‘ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ’ ਟੀਮ ਨੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡਣ...
ਜਦੋਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1911 ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ‘ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ’ ਟੀਮ ਨੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈ ਐੱਫ ਏ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਸਦਕਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਓਲੰਪਿਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਏਸ਼ਿਆਈ ਟੀਮ ਸੀ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਧੀ ਅਸਮਿਤਾ ਡੇਅ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਡੋ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਨਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਉਹ ਤਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ, ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਛਪੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਧਾਰ’ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਉਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਨੇ ਤੀਜਾ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ੁਦ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ‘ਆਧਾਰ’ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ‘ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ’ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪਰਤ।
ਇਹ ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਵਾਂਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਫ਼ੌਜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਨਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ।
ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਾਮੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਭਰੋਸਾ, ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।Advertisement
ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ‘ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਗਿਲਡਜ਼’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ (ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ) ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਉਸੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਸਥਾ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਵਾਲੀ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਟਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ, ਜਨਤਕ ਮਿਆਰ, ਗੁਪਤ ਆਡਿਟ, ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਤੱਕ
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਲਡਰ ਦਾ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਂਗ ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਨਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖ਼ਮ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੀਅਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਡਰ ਅਤੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਬਦਲਣਯੋਗ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸਲ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਢਾਂਚਾ
ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਮਰਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹੋ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੈਲਡਰ, ਨਰਸ, ਜੁਲਾਹੇ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੁਨਰ-ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੁਨਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਿੱਤੀ।
* ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਟਰੱਸਟੀ।
