ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਵਿਕਰਮ ਨਰਵਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੌਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ 1643 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਰਾਜਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1990ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਉਲਫਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ (ਆਈਐੱਮ) ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਚੀਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੇ ਗਰੁਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਗ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੀਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ (ਆਈਐੱਮ) ਤੇ ਉਲਫਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕਚੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਚੀਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨ (ਕੇਆਈਓ) ਅਤੇ ਅਰਾਕਾਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਗ਼ੀ ਗਰੁਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਆਈਓ ਜਿਹੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁਪਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਯਾਨਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਚੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਯਾਨਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁਪਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਆਮਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਖਾਇਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਭਿਆਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਭਿਆਲਾਂ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਖਾਇਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਕਾਓਕਫੂ ਵਿਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਲ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਯਾਨਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ 26 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਸਲੀ ਗਰੁਪਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12-15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਚੀਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁਪਾਂ ਵਿਚ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਾਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਰਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁਪ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਨੇ ਚੀਨੀ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁਪਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸਫ਼ੀਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁਪਾਂ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਡੈਮਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਖਣਨ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ (ਬੀਆਰਓ) ਨੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੋਰੇਹ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇਮਯੋ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਮਾਂਡਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ‘ਕਾਲਾਦਾਨ ਲਾਂਘੇ’ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਿਤਵੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁਪ ਅਰਾਕਾਨ ਆਰਮੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅਰਾਕਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 97 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਨੇ ਸਾਗਰ ਤੱਟਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਲੋ ਕਲਾਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਅਤੇ ਟੌਰਪੀਡੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ 105 ਐੱਮਐੱਮ ਆਰਟਿਲਰੀ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਨਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲਰ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਜੋ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਆਂਗ ਲੈਂਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਲੈਂਗ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੌਲੀਡੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਾ ਆਗੂ ਹੈ ਪਰ ਮਿਆਂਮਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਆਡ (ਥੁਅਦ) ਭਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁਖੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।