ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਭਾਵੇਂ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 2002-03 ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ (38-39%) ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਧਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਘਣਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਣ ਲਗ ਪਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਤਕ 3.50 ਲਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ। ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਹਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਗਹਾਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਜਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2002-03 ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉਪਰ ਰੋਕ (freeze) ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਲੋੜੀਦਾ ਵਾਧਾ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵਧਾਏ ਗਏ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਗਾਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ, ਸੈੱਸ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ/ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਚਿਹਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਂਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਣਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰ/ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ; ਮੁਰਗੀ, ਸੂਰ, ਬੱਕਰੀ, ਭੇਡਾਂ ਪਾਲਕਾਂ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਦਮ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦਕ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ/ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਟਾ ਹੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਲਟੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ- ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
*ਕਰਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਸੰਪਰਕ: 98550-82857
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
