ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ

ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਰੁੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਗ-ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਕ-ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟਾਂ ਲਈ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

‌‌ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸੀ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 74,121 ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 5,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 73,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੇਵੱਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਿਕ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (ਸੰਨ 2002) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਝਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਣਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ/ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਰਜ਼ੇ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪਛਾਣ, ਮਨ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤੰਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ 16.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਓਕੱਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਧਾਂਕ ਅਤੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ‌ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਤਬਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ), ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੂਬਾਈ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਤੋਂ ਤਹਿਤ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ /ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਕਾਰਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਗੌਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।