ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ

ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ 1904 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ‘ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ 1969 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। 1969 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕੋਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਪਰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 438 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ 750 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ 18241 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ 2014 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 5650 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ 919 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 359 ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਵੀ 528 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਆਮ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਾਕੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਸੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ 1950 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਰ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਤ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਵਸੋਂ ਨੀਮ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਾਸਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ, ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਫ਼ਰਕ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੰਗਠਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸਟਸ ਜਾਂ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰਫ 8.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਖੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸ ਵਸੋਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦ ’ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮਦ ਵਜੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ‘ਕੁੱਟਮਾਰ’ ਕੀਤੀ: ਬਿੱਟੂ

ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ‘ਕੁੱਟਮਾਰ’ ਕੀਤੀ: ਬਿੱਟੂ

ਬਗ਼ੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਪੁਲੀਸ

ਸ਼ਹਿਰ

View All