ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਔਨਿੰਦਯੋ ਚੱਕਰਵਰਤੀ

ਔਨਿੰਦਯੋ ਚੱਕਰਵਰਤੀ

ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਅੱਠ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮੁਕਾਮੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸਾਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਸਭ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਦੇ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਇਕੋ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ (ਮੋਦੀ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

ਤਰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਨਕਦੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਹਿਮ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੰਦਰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮਜ਼) ਜ਼ਰੀਏ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਅਣਮੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਮੱਝ ਮਾਰਨ’ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ,

ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ

ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।

ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਹੂਦਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅਰਥਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ, ਮਾਪਣਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਸਿਰਫ਼ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ 500 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜ ਸੌ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ ਪਰ ਆਮਦਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਫੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

2017-18 ਦੇ ਪੀਰੀਔਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ) ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ

ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 31 ਫ਼ੀਸਦ, ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਕਾਮੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ, ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਕਾਮੇ 9 ਫ਼ੀਸਦ।

ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 268 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 356 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 224 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ 259 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹੀ 500 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ; ਤੇ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਚੁਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰ, ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਯਾਫ਼ਤਾ ਹਨ। 2017-18 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 8000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇਵਾਰ (267 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ) ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਹੀਨੇਵਾਰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਸੀ (167 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ)। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜੋ 2017-18 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਿਆਲੀ ਸਰਵੇ (ਐੱਨਏਐੱਫਆਈਐੱਸ) ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 0.01 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ। 31 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ 0.4 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਇਕ ਏਕੜ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹਨ) ਦਾ ਪੰਜ ਸੌ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਆਓ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ: ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ, ਘੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹੀ ਵਰਗ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੂਮੀ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਅਮੀਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵੀ-ਪਰਸਜ਼ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ) ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ 2017 ਦੀ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਤਬਾਹਕੁਨ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਬਦਅਸਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਕਈ ਕਿੰਨਾ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲ਼ਕ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All