ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਡੇਗਣ ਲਈ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸੰਸਥਾਈ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਕੋਈ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਵੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇੰਝ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਕ ਵਡੇਰਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਦਲੇਖੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਰਾਜ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮਾਰਤੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਘੱਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਅਕਸਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੈਨਿਕ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖੌਫ਼ ਦੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ? ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮੌਦੂਦੀਵਾਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਈ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਮਿਲਗੋਭਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ (ਰਾਂਚੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ) ਅਤਿਵਾਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਕੇਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਇਹ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਾਵਾਜਬ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹਿੰਦੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਦਾ ਇਕ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਦਰਸਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੈੱਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾੜੀ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਦੇਅਮਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਭਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ‘ਤਕੜੇ ਦੇ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਵਾਲੇ ਨੇਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਤੰਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੀ, ਦਬਕਾਉਂਦੀ ਤੇ ਦਰੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਧੱਕੜ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਕੀ ਸਾਖ਼ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਸਾਖ਼ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ?

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All