ਬਜਟ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਮਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਮਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਜਟ (2023) ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਬਜਟ’ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਭਾਵ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਉਲਟ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (5020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਇਸ ਬਜਟ (3097 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿਚ 38% ਘੱਟ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਦੇ 2515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 1689 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ; ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1425 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਉਮਰ-ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸਿ਼ਪ ਲਈ ਫੰਡ ਭਾਵੇਂ 515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1065 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸਿ਼ਪ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ (ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ਵੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਦਰੱਸਾ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਾਤਰ 748 ਨਵੇਂ ਏਕਲਵਿਆ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 38000 ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1997-98 ਤੋਂ 600 ਏਕਲਵਿਆ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਵਲ 400 ਸਕੂਲ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ, ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਖੁਣੋਂ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 239 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਲ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ 239 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਮੌਜੂਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 17 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ!

ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 97 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 766 ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਉਂ ਹਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਵਲ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2007 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਐਤਕੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਸੰਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 82% ਹਿੱਸਾ ਮਰਦ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕੇਵਲ 18% ਹਿੱਸਾ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 25448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1% ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (MSSC) ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ 7.5% ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 90% ਆਬਾਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ (ਪੀਐੱਮ-ਪੋਸ਼ਣ) ਲਈ ਵੰਡ ਵਿਚ 10% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ 2022 ਵਿਚ 22800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਕਮੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 40.5% ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ; ਹੇਠਲੀ 50% ਜਨਤਾ (70 ਕਰੋੜ) ਕੋਲ ਕੇਵਲ 3%। ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 121% ਜਾਂ 3608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 35 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 7.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5.6 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94174-35080