ਬਜਟ 2021: ਵਧਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਘਟਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ

ਬਜਟ 2021: ਵਧਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਘਟਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ (25 ਜੂਨ 1975-21 ਮਾਰਚ 1977) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਤਾਵਾਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ/ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਪਨਿਵੇਸ਼/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ, ਸਿ਼ਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨੀਲਾਚਲ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਡ, ਪਵਨ ਹੰਸ, ਐੱਲਆਈਸੀ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਗੇਲ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ, ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 5% ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਫਰਵਰੀ ਤਕ, ਭਾਵ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 14.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2020 ਅਤੇ 2019 (ਜੁਲਾਈ) ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 2.5% ਅਤੇ 6.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਡਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ; ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੋਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ; ਹੁਣ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਿ਼ਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਹੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕੁਝ ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਕਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਸੇਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸੇ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਮਨਰੇਗਾ (2020-21 ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 61500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 111500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ), ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (5372 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 3482 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (5372 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 3482 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ (784 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (19500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ (890 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ (75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਆਦਿ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੀ ਘੱਟ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 223846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਰੋਗ ਰੋਕਥਾਮ, ਉੱਨਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਮਦ ਨੂੰ (ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 98752 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲ ਵੰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ 125094 ਕਰੋੜ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 94452 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 32% ਹੋਇਆ ਹੈ, 137% ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2021-22 ਵਿਚ 34.1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 36.2 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੇ 33.1 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ 2018-19 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭੱਗ 35 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 34 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਘਟ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਟ ਗਿਆ।

ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਸਹੀ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਵਧ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈੱਸ ਦਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੱਖ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਘਟਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧ ਮਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 79860-36776

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All