ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਘੋੜਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਦਸ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਧੂਮਧਾਮ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ’ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਮੁੜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲ ਦੇ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼-ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਕਦੋਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ? ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਭੇਤਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਰਅਸਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੁਣਾਵੀ ਬਿਸਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮਤੱਲਕ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਹਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਖੇਮਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਐੱਨਡੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਹੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਿਆਲ ਦਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੱਲੇ ਪਰ-ਹੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਛਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਗੰਢ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਲੂ ਸਲੀਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਖ਼ਤ ਦੇ ਥਪੇੜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਗੰਢ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਐੱਨਡੀਏ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਸੋ, ਮੋਦੀ-ਨਿਤੀਸ਼ ਫਿਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਈ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਰਜੇਡੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਕਸੌਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਗੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਦਕਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਜੀਤਨਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਜੇਡੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਕ ਹੀ ਸੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 122 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਮਾਂਝੀ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਵਾਮੀ ਮੋਰਚੇ’ ਖਾਤਰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਤਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਦਾ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤੇਸ਼ਵਰ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਆਰਐੱਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਨੇ ਜੋ ਐਮ-ਵਾਈ (ਮੁਸਲਿਮ-ਯਾਦਵ) ਦਾ ਜੇਤੂ ਚੁਣਾਵੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਆਰਜੇਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ।
ਲਾਲੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇਜਸਵੀ-ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਬਚਕਾਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਭਲੇਮਾਣਸ ਦੀ ਛਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਸਨ। ਰਘੂਵੰਸ਼ ਬਾਬੂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਏਮਸ’ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇਤਾ ਰਾਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਰਜੇਡੀ ਖਰੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਗੂ ਰਘੂਵੰਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਹੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਆਰਜੇਡੀ-ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਤੇਜਸਵੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਂਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚਹੁਮੁਖੀ ਬਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਠਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਾਧਾਪੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦੈਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।