ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ: ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੰਭ

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਕਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਡਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸ ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਬੀਬ (ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਬੀਬ ਨਹੀਂ) ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਟੂ ਮੇਕ ਦਿ ਡੈੱਫ ਹੀਅਰ: ਇਡਿਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਕਾਮਰੇਡਜ਼’ (ਬੋਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਕਿਰਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੂਈਨਜ਼ ਮੈਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ ਮੋਫਟ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ: ਪੌਲਿਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ’ (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਹਿਦ) ਵਿਚ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜੀ ਨੂਰਾਨੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ‘ਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ’ (ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ) ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੱਸ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ‘ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ: ਲੀਗਲ ਹੈਰੇਸੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਰਾਜ’ (ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ: ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ) ਸ੍ਰੀ ਨੂਰਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਜੱਸ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਿਛਲੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਰਬਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਐਨੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ. ਜੱਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲਮੀ ਆਯਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ’ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨਿਕਲੀ। ਰੂਸ ਵਿਚ 1917 ਦੇ ਬੋਲਸ਼ਵਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕਮਿੂਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ‘ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਲਮੀ ਅਸਰ ਕਰ ਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਡਾ. ਜੱਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਸਟਿਸ ਆਗ਼ਾ ਹੈਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੈਦਰ ਔਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਗ਼ਾ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਉੂਨਲ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਗ਼ਾ ਹੈਦਰ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਜੱਸ ਨੇ ਅਮੋਲਕ ਰਾਮ ਕਪੂਰ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਸਦਕਾ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਚ ਡੀ ਐੱਨ ਪ੍ਰਿਟ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਟ ਆਲ੍ਹਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1931-32 ਵਿਚ ਹੋ ਚੀ ਮਿੰਨ੍ਹ, ਜੋਮੋ ਕੇਨਿਅੱਤਾ (ਜੋ 1952 ਵਿਚ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ), 1934 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਗੂ ਟੌਮ ਮਾਨ, ਯੂਕੇ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨਐਂਪਲਾਇਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ 1954 ’ਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 1972 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਟ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ‘ਨਿਊਯੌਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਚੀ ਮਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਜੋਮੋ ਕੇਨਿਅੱਤਾ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੁਰਖੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਜੱਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਉਕਾਈ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੇ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਨਿੰਦਰ ਨਾਥ ਘੋਸ਼ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੰਪਾਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ 50-50 ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਇਕਮਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਖ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਨਾ ਰੋਕ ਪਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿੱਸ ਪਏ ਸਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਨਰਮਦਿਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਦੁੱਤੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਹੀਨਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

*ਲੇਖਕ ਔਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੈਰਿਟਸ ਹਨ।