ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ: ਮੂਲ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ
ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ...
ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 79 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਨਵ-ਗਠਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 56 ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ-1956 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ’ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੌਖਟੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
1980 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ: ਕੀ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆਰਜ਼ੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ ਐਂਟਰੀ 56 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਦਰਿਆਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਜਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਰਿਆਈ ਰਾਜ ਭਾਵ, ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਗਦੇ ਹਨ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਘਾਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਘੱਗਰ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦੇ, ਇਹ ਤੱਥ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵੰਡ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰੂਥਲੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ।
ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 56ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
* ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
*ਦਰਿਆਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣ।
*ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਗ਼ੈਰ-ਦਰਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।
*ਨਿਆਂਇਕ ਮਦਦ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ, ਅਣਸੁਲਝੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 262 ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ।
ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਧੀ (1997) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ: ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਵਰਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਸਥਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ’ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਥਾਂ ਹੰਢਣਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਪਿਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਾਵੇਂ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ।
