Bargari Phenomenon: ਬਗਰਾੜੀ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੱਕ

ਗੱਲ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬਗਰਾੜੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਾਰੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ’ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਨੋ-ਕਲਪਿਤ ਫੋਟੋ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਥਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸੁਰਖ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਲ 1996 ਦੀ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਾਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੁਆਰਾ 15 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ’ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਇਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਗਰਾੜੀ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ। ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 97797-11201