ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਅਨੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਦਿ ਮਰਚੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੈਨਿਸ’ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਸ਼ਾਇਲਾਕ ਅਤੇ ਐਂਟੋਨੀਓ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲਿੰਡਸੇ ਓ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਇਕਵੰਜਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਐਕਟ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਵੇਗਾ?

ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ) ਅਤੇ ਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਾਨੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਤਰੰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੂਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ?

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਨਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਸਥਲ, ਉਹ ਥਾਂ ਜੋ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ 1953 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁਖਰਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 125ਵਾਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, “ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਧਾਨ, ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ!”, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। (ਬਾਕੀ ਦੋ ਵਾਅਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਹਨ।) ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨਬੀਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹੋ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੋਣ ਜੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਖੱਤਰੀ) ਜਾਂ ਧਰਮ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ, ਡੇਰਾ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ “ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਧਰਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।”

ਯਕੀਨਨ, ਟਰੰਪ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ (“ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ”), ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰੂਸ ਐਕਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ-ਭਿੜਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਤੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਵੇ) ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।