ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਜਗਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬੁਗਰਾ

ਜਗਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬੁਗਰਾ

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ, ਧਨਾਢਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਧਾਨਾਢਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ-1934 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1949 ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਡਿਪਾਜਿਟ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ; ਫਿਰ ਵੀ 1969 ਤੱਕ 736 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ।

ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। 1969 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ 80% ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 14 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ 14 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 1980 ਵਿਚ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਬੈਂਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।

ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 18%, ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਲਈ 25%, ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਸੂਚਿਤ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ 1% ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਬਣੇ। ਸੌਖੇ ਕਰਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰੰਟੀ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਅੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ, ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਈ।

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਪੁਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਿਜਲੀ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਨਅਤਾਂ; ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ।

1992 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐੱਨਪੀਏ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸਾਧਾਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨਪੀਏ ਕਰਜ਼ ਖਾਤੇ ਤੋਕੜ ਮੱਝ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੱਠੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚੂਲ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ; ਦੂਜਾ, ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਲਾਭ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ, ਮੂਲ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੱਡ-ਛਡਾ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਖਰਾਬ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਈ ਰਕਮ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਈ ਹੈ; ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ, ਭਾਵ 4.14 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਡੇਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਗੈਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੌਣੇ ਪੈ ਗਏ।

ਜਿਉਂ ਹੀ ਐੱਨਪੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਬੈਲੈਂਸ਼ ਸ਼ੀਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਐੱਨਪੀਏ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ; ਨਤੀਜਾ, ‘ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ’ ਦਿਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਭਰਿਆੜ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗੇ।

ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਓਵਰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਰਿਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬੈਂਕਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 15-15 ਲੱਖ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚਵੱਸ ਪੱਚੀ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਲਏ। ਪਾਸ ਬੁੱਕ, ਏਟੀਐੱਮ (ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ), ਜ਼ੀਰੋ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਿਆ। ਇਉਂ 30 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ 15000 ਕਰੋੜ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਧੜਾ ਧੜ ਐੱਨਪੀਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਦਾ 7.3% ਇਸ ਮਦ ਤਹਿਤ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਘਾਟੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ, ਐੱਲਆਈਸੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ 2021 ਦੇ ਸੰਸਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਪਰਲੋ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98727-87243

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਓਹਲੇ...

ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਓਹਲੇ...

ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਈਏ ਵਾਇਰਸ...

ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਈਏ ਵਾਇਰਸ...

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਛਾਪਾ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਛਾਪਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All