ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਪ੍ਰੇਮ ਚੌਧਰੀ

ਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਬਰੀ, ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਧਨ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਅਸਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਆਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ’ (ਧਾਰਾ 25)। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਾਦਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੰਗੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ ਧਰਮੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਧਰਮੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ-1954 ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਧਰਮੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰ ਧਰਮੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤਲਬਗ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਇਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਘਾਤਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਧਰਮੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰ ਧਰਮੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿਚ

ਸਮਾਜ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਧਰਮੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਸੁਖੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।

*ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ

ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ

ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਈ; ...

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁ...

ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਘੇਰਿਆ

ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਘੇਰਿਆ

ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਆਸ਼ਰਮ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟੀ

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਆਸ਼ਰਮ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟੀ

ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All